The New Age of Home Security—And Hidden Dangers In recent years, more and more people are installing CCTV camera systems in their homes, believing that live monitoring from their mobile phones guarantees safety for themselves and their loved ones. The harsh reality? While these cameras offer a sense of control, most users are actually exposing themselves to serious digital risk—far more than they realize. The Overlooked Truth About Your CCTV System Did you know that almost 99% of home CCTV users are unknowingly making their homes vulnerable to cyber threats ? Let me explain how. 1. Who Really Controls Your CCTV DVR? When you get a CCTV system installed, the setup is usually done by a network engineer or technician. Typically, these devices come with default usernames and passwords such as “ admin/admin ” or “ admin/123456 .” In most cases, users never bother changing these defaults. The result? The installer or technician is left with complete access to your home’s camera syst...

🧨 क्या हुआ? राजेश गुप्ता  साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर पुणे के हिंजवाड़ी इलाके में एक बड़ी बायोफार्मा कंपनी को हैकरों ने अपना निशाना बनाया। कंपनी के सारे कंप्यूटर सर्वर हैक कर लिए गए और कंपनी से ₹68 लाख की फिरौती मांगी गई। हैकर ने साफ कहा – "पैसे दो वरना सारा डाटा बर्बाद कर दूंगा या डार्क वेब पर बेच दूंगा।" 🕵️‍♂️ हैकर ने हमला कैसे किया? जांच में सामने आया है कि किसी कर्मचारी को एक फ़र्जी (फिशिंग) ईमेल भेजा गया। जैसे ही ईमेल खोला गया, हैकर को सिस्टम तक पहुँच मिल गई। उसने कंपनी के 15 सर्वरों का डाटा लॉक कर दिया और एक्सेस के लिए पासवर्ड डाल दिया – मतलब कंपनी अब अपना खुद का डाटा भी नहीं देख पा रही। 🚨 कितना नुकसान? कंपनी का सारा कामकाज बंद हो गया है। 300 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और साइबर सेल जांच कर रही है। 👨‍⚖️ पुलिस ने क्या कहा? पिंपरी-चिंचवड़ साइबर पुलिस ने कहा है कि मामला गंभीर है और जांच तेज़ी से की जा रही है। FIR में आईटी एक्ट की कई धाराएँ लगाई गई हैं। ✅ राजेश गुप्ता की सलाह हर कर्मचारी को साइबर अलर्ट...

 🔍 परिचय राजेश गुप्ता  साइबर क्राइम इन्वेस्टगैटर  हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने साइबर अपराध की जांच के दौरान बैंक खातों को अंधाधुंध फ्रीज़ करने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जांच एजेंसियों को इस प्रक्रिया में सावधानी, विवेक और करुणा का पालन करना चाहिए, ताकि निर्दोष नागरिकों को अनावश्यक वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। ⚖️ प्रमुख मामला: नीलकंठ फार्मा लॉजिस्टिक्स बनाम भारत सरकार इस मामले में, नीलकंठ फार्मा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड की एचडीएफसी बैंक में ₹93.50 करोड़ की निकासी योग्य राशि थी। महाराष्ट्र के वर्तकनगर पुलिस स्टेशन के निर्देश पर, ₹200 की एक संदिग्ध जमा के आधार पर, कंपनी का पूरा खाता फ्रीज़ कर दिया गया। अदालत ने इस कार्रवाई को "अत्यधिक और अनुचित" बताया, जिससे कंपनी के कई चेक बाउंस हो गए और व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित हुईं । 🧾 अन्य महत्वपूर्ण मामलों की झलक पवन कुमार राय बनाम भारत संघ (2024): एक चोले-भटूरे विक्रेता का खाता ₹105 की संदिग्ध लेन-देन के कारण फ्रीज़ कर दिया गया। अदालत ने ...

     कश्मीर में हालिया आतंकी हमले और भारत सरकार की कड़ी सैन्य एवं कूटनीतिक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वह जान चुका है कि वह भारत से सीधे युद्ध नहीं लड़ सकता। इसी बौखलाहट में अब पाकिस्तान साइबर हमलों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने की नापाक कोशिश कर सकता है।      भारत की सेना , खुफिया एजेंसियाँ और साइबर सुरक्षा संस्थान पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। फिर भी पाकिस्तान अपनी हार की जलन मिटाने के लिए डिजिटल मोर्चे पर हमला करने का दुस्साहस कर सकता है। पाकिस्तान की संभावित साइबर साजिशें: सरकारी वेबसाइट्स पर हमला: वेबसाइट्स को हैक कर , डेटा चुराकर या सेवाओं को ठप कर सरकार की छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास। बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं को निशाना बनाना: डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में सेंधमारी कर आर्थिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश। स्वास्थ्य क्षेत्र पर साइबर हमला: अस्पतालों के डिजिटल नेटवर्क को हैक कर स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करना , जिससे आपात स्थिति में जान-माल का नुकसान हो सके। बड़े ...

  Introduction           The Supreme Court of India has once again asserted the fundamental principle that “justice must be humane.” In a recent ruling concerning a case from Haryana, the apex court made it explicitly clear that no authority, not even the police, can violate the constitutional rights of an individual—even if they are an accused. The judgment is a timely reminder of the legal safeguards enshrined in the Constitution and reinforced by previous landmark rulings, such as the Arnesh Kumar v. State of Bihar case. The Case of Vijay Pal Yadav: A Reflection of Police Misconduct           The case came to the Supreme Court as an appeal by Vijay Pal Yadav, who alleged that he was illegally arrested by the Haryana Police, in clear violation of the Arnesh Kumar guidelines. He also claimed he was subjected to physical abuse both during and after the arrest.           The...

               In the ever-evolving landscape of cybersecurity, new tools are constantly being developed to test and improve network defenses. Among these, the Wi-Fi Pineapple Mark VII , created by Hak5, stands out as a powerful wireless auditing device. While its intended use is ethical penetration testing and network analysis, the same device is increasingly being misused by cyber criminals to attack public and private Wi-Fi networks , posing serious risks to individuals, organizations, and national security. What is the Wi-Fi Pineapple? The Wi-Fi Pineapple Mark VII is a compact and advanced Wi-Fi auditing tool designed primarily for network penetration testers. It allows users to analyze wireless networks, capture data packets, and simulate rogue access points. It can be used to detect security weaknesses and improve the safety of wireless infrastructures. However, in the wrong hands, it becomes a silent weapon for cybercrime . How Cy...